दिल्ली कोर्ट ने अडानी पर रिपोर्टिंग रोकने वाला गैग ऑर्डर किया रद्द
दिल्ली की अदालत ने अडानी ग्रुप से जुड़ी खबरें हटाने और रिपोर्टिंग रोकने वाले गैग ऑर्डर को खारिज कर दिया। यह आदेश 6 सितंबर को निचली अदालत ने पारित किया…
“टेकडाउन का लोकतंत्र: जब आलोचना भी अपराध बन जाए”
आज का भारत एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। यहाँ अदालतें ex parte आदेश देती हैं, सरकारें उन्हें लागू कराती हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पत्रकारों और क्रिएटर्स…