देश में चुनावी पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। खोजी पत्रकारिता संस्थान ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित एक पड़ताल में खुलासा हुआ है कि 2024 के चुनावों में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 विधानसभा और लोकसभा सीटों पर मतदान करने पहुंचे मतदाताओं और ईवीएम में गिने गए वोटों के आंकड़ों में गंभीर विसंगतियां थीं। हैरानी की बात यह है कि इन सभी सीटों पर चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान नहीं कराया।
रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पत्रकार सुमेधा मित्तल और वेंकटेश नायक की पड़ताल के मुताबिक, चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में 19 सीटों पर मतदान केंद्रों में वोट डालने पहुंचे मतदाताओं की संख्या शून्य (0) या NIL दर्ज थी। यानी आयोग के रिकॉर्ड में यह बुनियादी जानकारी ही मौजूद नहीं थी कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कितने मतदाता वोट डालने पहुंचे थे।
इसके अलावा 32 सीटों पर मतदान करने पहुंचे मतदाताओं और ईवीएम में गिने गए वोटों की संख्या में अंतर मिला। इस तरह कुल 51 सीटों पर आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
530 निर्वाचन क्षेत्रों के 4,212 पन्नों की पड़ताल
रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के 2024 के चुनावों से संबंधित चुनाव आयोग के आंतरिक दस्तावेजों की पड़ताल की। इसमें 467 विधानसभा और 63 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों यानी कुल 530 क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा आयोग को भेजे गए रिकॉर्ड शामिल थे। इन दस्तावेजों के कुल 4,212 पन्नों को डिजिटल रूप में बदलकर उनका विश्लेषण और दोबारा सत्यापन किया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, यह पहली बार है जब चुनाव आयोग के इतने बड़े पैमाने पर आंतरिक चुनावी रिकॉर्ड की किसी बाहरी संस्था ने पड़ताल की है।
19 सीटों पर मतदाताओं की संख्या ही गायब
पड़ताल में सामने आया कि 19 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाताओं की कुल संख्या दर्ज ही नहीं की। वहां शून्य या NIL लिखा गया था। इन 19 सीटों में से 10 महाराष्ट्र और हरियाणा में थीं। इनमें सात सीटों पर भाजपा या भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार विजयी हुए थे।
इसका मतलब यह है कि इन सीटों पर आयोग के पास मतदाताओं के मतदान केंद्र तक पहुंचने की संख्या का भरोसेमंद रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं था। ऐसे में मतदान और ईवीएम में दर्ज वोटों का मिलान किस आधार पर किया गया, यह बड़ा सवाल है।
मुंबई उत्तर में 7.78 लाख वोटों का अंतर
रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाले उदाहरणों में महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर लोकसभा सीट शामिल है। यहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस उम्मीदवार भूषण पाटिल को हराया था।
चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में इस सीट पर 18.11 लाख वोट डाले जाने का आंकड़ा दर्ज है, जबकि आयोग द्वारा घोषित परिणाम के मुताबिक ईवीएम में केवल 10.33 लाख वोट गिने गए। दोनों आंकड़ों में करीब 7.78 लाख वोटों का अंतर है। यह दर्ज मतदान का लगभग 42.8 प्रतिशत बैठता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीट पर अधिकारियों ने मतदाताओं के मतदान केंद्र पहुंचने की संख्या के स्थान पर निर्वाचन क्षेत्र के कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या दर्ज कर दी थी।
हरियाणा की बड़खल और कैथल सीटों पर भी गंभीर विसंगति
हरियाणा की बड़खल विधानसभा सीट पर आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड के मुताबिक 3.32 लाख मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि घोषित परिणाम के अनुसार ईवीएम में केवल 1.60 लाख वोट गिने गए।
इस सीट पर कांग्रेस के विजय प्रताप सिंह भाजपा के धनेश अदलखा से महज 6,181 मतों से हार गए थे। विजय प्रताप सिंह ने कथित वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और चुनावी रिकॉर्ड तथा मतदान दिवस की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी।
इसी तरह हरियाणा की कैथल विधानसभा सीट पर आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में केवल 215 मतदाताओं के मतदान केंद्र पहुंचने की संख्या दर्ज थी, जबकि ईवीएम में 1,67,285 वोट गिने गए। इस सीट पर कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा के लीला राम को 8,124 मतों से हराया था।
जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर भी उलट विसंगति सामने आई। यहां आयोग के रिकॉर्ड में 6,66,046 मतदाताओं के वोट डालने की संख्या दर्ज थी, जबकि ईवीएम में 6,72,942 वोट गिने गए। यानी दर्ज मतदाताओं से 6,896 अधिक वोट ईवीएम में मिले। इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी विजयी हुए थे।
12 सीटों पर कम और 20 सीटों पर ज्यादा वोट गिने गए
रिपोर्ट के अनुसार, जिन 32 सीटों पर मतदान और मतगणना के आंकड़ों में अंतर मिला, उनमें 12 सीटों पर ईवीएम में डाले गए मतों की तुलना में कम वोट गिने गए, जबकि 20 सीटों पर दर्ज मतदान से अधिक वोटों की गिनती हुई।
पहली स्थिति में मतदाताओं के वोटों के मतगणना में शामिल नहीं होने और दूसरी स्थिति में अतिरिक्त या फर्जी मतदान की आशंका पैदा होती है। हालांकि, रिपोर्ट इन विसंगतियों को चुनावी धांधली का निर्णायक प्रमाण नहीं बताती, बल्कि इन्हें संभावित अनियमितताओं की जांच के लिए गंभीर संकेत मानती है।
आखिर क्या है वोटों का हिसाब रखने का नियम?
चुनाव प्रक्रिया में प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। फॉर्म 17A में मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे प्रत्येक मतदाता का विवरण दर्ज होता है, जबकि फॉर्म 17C में ईवीएम में दर्ज कुल मतों का हिसाब रखा जाता है।
नियम के मुताबिक, दोनों दस्तावेजों में दर्ज मतों की संख्या सामान्य परिस्थितियों में एक समान होनी चाहिए। कुछ सीमित परिस्थितियों में मतदाता के मतदान केंद्र पहुंचने के बावजूद वोट नहीं डालने या मतदान से रोके जाने के कारण अंतर हो सकता है। लेकिन ऐसे मामलों की भी जांच और उचित हिसाब जरूरी है।
मतदान समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी इन रिकॉर्ड का परीक्षण करता है। किसी तरह की विसंगति मिलने पर संभावित चुनावी गड़बड़ी की जांच और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
रिपोर्टर्स कलेक्टिव का कहना है कि जिन 51 सीटों पर उसके विश्लेषण में विसंगतियां सामने आईं, उनमें से किसी भी सीट पर पुनर्मतदान नहीं कराया गया।
अपने ही रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने से बचता रहा आयोग
रिपोर्ट में चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इन विसंगतियों पर आयोग से विस्तृत सवाल पूछे थे। लेकिन आयोग ने पत्रकारों के सवालों को शिकायत मानकर अपने जन शिकायत निवारण तंत्र को भेज दिया। इसके बाद आयोग ने पत्रकारों से वही आंतरिक आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा, जो मूल रूप से आयोग के पास ही मौजूद थे। साथ ही कहा कि उपलब्ध कराई गई जानकारी विभाग के भीतर गोपनीय रखी जाएगी और किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मतदान केंद्र स्तर के आंकड़े सार्वजनिक करना बंद कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में सभी मतदान केंद्रों के फॉर्म 17C सार्वजनिक करने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2024 को चुनाव नियमों में संशोधन कर इन रिकॉर्ड तक आम नागरिकों की पहुंच सीमित कर दी।
चुनाव आयोग की जवाबदेही पर बड़ा सवाल
रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस पड़ताल ने चुनाव आयोग की निगरानी व्यवस्था और आंतरिक ऑडिट की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था है। ऐसे में यदि उसके अपने रिकॉर्ड में यह स्पष्ट नहीं है कि कितने मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे और ईवीएम में कितने वोट दर्ज हुए, तो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
यह मामला केवल 51 सीटों तक सीमित आंकड़ों का नहीं, बल्कि मतदाता के मताधिकार की सुरक्षा और चुनाव आयोग की जवाबदेही का है। रिपोर्ट ने यह साबित नहीं किया है कि इन सीटों पर चुनाव परिणामों में धांधली हुई, लेकिन यह जरूर उजागर किया है कि आयोग के अपने रिकॉर्ड इन सीटों पर चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अब सवाल है कि चुनाव आयोग इन विसंगतियों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराएगा या अपने ही रिकॉर्ड पर उठे सवालों को अनदेखा करता रहेगा?
