केरल हाई कोर्ट ने NH‑544 पर टोल वसूली पर लगाई रोक—जनता का भरोसा तोड़ना नहीं चलेगा
केरल हाईकोर्ट ने NH‑544 के एडापल्ली–मन्नुथी हिस्से पर टोल वसूली को चार हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया है। अदालत ने NHAI को उस समय चार सप्ताह तक टोल नहीं…
ठाणे-भायंदर एलिवेटेड रोड और टनल प्रोजेक्ट: सुप्रीम कोर्ट ने MMRDA से पुनः टेंडर पर मांगा जवाब
मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) द्वारा प्रस्तावित ₹14,000 करोड़ के ठाणे-घोड़बंदर-भायंदर एलिवेटेड रोड और टनल परियोजना में टेंडर प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इंजीनियरिंग क्षेत्र की…
एनएच 66 के हिस्सों के ध्वस्त होने पर NHAI ने मानी लापरवाही, हाईकोर्ट ने 29 मई तक मांगी रिपोर्ट
केरल के उत्तरी हिस्सों में हाल ही में नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 66 की कुछ धाराओं के ध्वस्त होने के बाद, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने शुक्रवार को केरल उच्च…
महमूदाबाद मामला: विचारों की स्वतंत्रता पर न्यायिक पहरेदारी
जब न्यायाधीश असहमति पर नैतिक पहरेदारी करने लगते हैं और प्रतिशोधात्मक एफआईआर पर चुप रहते हैं, तब न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा करना छोड़ देती है और विचारों की निगरानी शुरू…
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की याचिका खारिज की, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पहले संपर्क करने की सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका अधिवक्ता मैथ्यूज नेडुमपारा और तीन अन्य ने…
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर डिप्टी कलेक्टर को पदावनत कर तहसीलदार बनाया, एक लाख का जुर्माना भी लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और सख्त निर्णय लेते हुए आंध्र प्रदेश के एक डिप्टी कलेक्टर को पदावनति कर तहसीलदार के पद पर भेजने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई…
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी से मचा राजनीतिक घमासान
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर की गई तीखी टिप्पणियों ने देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उपराष्ट्रपति…
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने की न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को अगला CJI नियुक्त करने की सिफारिश, अनुसूचित जाति से होंगे दूसरे मुख्य न्यायाधीश
भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज केंद्र सरकार को न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की आधिकारिक…
तमिलनाडु में बना इतिहास: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिना राज्यपाल की मंजूरी लागू हुए 10 कानून
तमिलनाडु सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के आधार पर 10 विधियों को अधिसूचित कर लागू कर दिया है, जिन्हें राज्यपाल आर.एन. रवि की लंबी देरी और असंवैधानिक…
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: राज्यपाल अब महीनों तक विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते, तमिलनाडु सहित सभी राज्यों को राहत
तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच लंबे समय से जारी टकराव पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल किसी विधेयक को…