जीएसटी सुधार: आम जनता तक पहुँचेगा लाभ या फिर से सीमित रह जाएगा?
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) की स्थापना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि…
जीएसटी दरों में कटौती पर विपक्षी शासित आठ राज्यों का समर्थन, रखीं तीन अहम मांगें
विपक्षी दलों द्वारा शासित आठ राज्यों—कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल—ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों और स्लैब में कमी का समर्थन किया…