गुजरात में ‘अनाम’ दलों को 4,300 करोड़ का चंदा, राहुल गांधी ने उठाए सवाल
गुजरात में पंजीकृत 10 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका नाम तक आम जनता ने शायद ही सुना हो, लेकिन बीते पाँच वर्षों (2019-20 से 2023-24) में इन दलों को कुल…
सुप्रीम कोर्ट ने ‘वनतारा’ वाइल्डलाइफ सेंटर की जांच के लिए SIT गठित किया
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर स्थित रिलीएंस फाउंडेशन संचालित ‘वनतारा’ वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर की जांच के लिए एक Special Investigation Team (SIT) गठित की है। यह सेंटर अनंत अंबानी…
CJAR ने न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना का मतभेद सार्वजनिक करने की माँग की
ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना द्वारा न्यायमूर्ति विपुल पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय (SC) के न्यायाधीश के रूप में नामित करने के प्रस्ताव के खिलाफ दर्ज किए…
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएम मोदी के स्नातक प्रमाण-पत्र संबंधी सीआइसी निर्देश को रद्द किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक (बीए) से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने…
श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे लंदन दौरे में राज्य कोष के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार
श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को आज कोलंबो स्थित आपराधिक अन्वेषण विभाग (CID) में पेशी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। वे यहाँ चल रही एक जांच में बयान…
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मतदाता सूची में ऑनलाइन दावे स्वीकार करे चुनाव आयोग, बिहार SIR मामले पर कांग्रेस ने किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए…
बालको इंटक कार्यालय में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न
बालको। 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह आज बालको इंटक कार्यालय में बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण के…
कांग्रेस का आरोप: “कागज़ मिटाओ, अधिकार चुराओ” — बीजेपी ने बहुजनों के अधिकारों पर नया हमला बोला
संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने बहुजनों—दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों—के अधिकारों को छीनने के लि वन अधिकार पट्टों जैसे…
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: बिहार की 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची और कारणों को सार्वजनिक करें
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया है कि वह बिहार में Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया के दौरान निरस्त किए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं की सूची—उनके…