“टेकडाउन का लोकतंत्र: जब आलोचना भी अपराध बन जाए”
आज का भारत एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। यहाँ अदालतें ex parte आदेश देती हैं, सरकारें उन्हें लागू कराती हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पत्रकारों और क्रिएटर्स…
कठुआ मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन की स्थापना पर विवाद, लागत को लेकर उठे भ्रष्टाचार के सवाल
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कठुआ स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमआरआई (MRI) मशीन की स्थापना के लिए धनराशि स्वीकृत होने की जानकारी साझा करने…
चुनावी सुधारों के पुरोधा जगदीप छोकर का निधन, ADR के संस्थापक सदस्य रहे
चुनावी बांड की पारदर्शिता, चुनाव आयोग की जवाबदेही और राजनीतिक सुधारों के लिए लगातार आवाज़ उठाने वाले जगदीप छोकर का आज सुबह 80 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से…
अदाणी बनाम पत्रकार: परनॉय गुहा ठाकुरता बोले—“मैं सत्य और न्याय के साथ खड़ा हूँ”
वरिष्ठ पत्रकार परनॉय गुहा ठाकुरता ने मंगलवार को एक सार्वजनिक बयान जारी कर कहा कि उनके खिलाफ अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा दायर मानहानि मुकदमों में लगाए गए आरोप “झूठे, निराधार…
जीएसटी सुधार: आम जनता तक पहुँचेगा लाभ या फिर से सीमित रह जाएगा?
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) की स्थापना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि…
अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, निर्यात को बड़ा झटका; जीडीपी पर 0.9% गिरावट का अनुमान
अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया 50% आयात शुल्क (टैरिफ) प्रभावी हो गया। इस कदम को भारतीय उद्योग के लिए करारा झटका माना जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान…
बीजेपी सांसद पर आरोप: पत्रकार के आयकर विवरण को लीक कर किया ‘डॉग व्हिसल’, अभिसार शर्मा करेंगे FIR दर्ज
पत्रकार अभिसार शर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके आयकर विवरण (Income Tax Records) को अवैध रूप से लीक किया गया है और इसका इस्तेमाल उन्हें बदनाम…
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएम मोदी के स्नातक प्रमाण-पत्र संबंधी सीआइसी निर्देश को रद्द किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक (बीए) से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने…
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मतदाता सूची में ऑनलाइन दावे स्वीकार करे चुनाव आयोग, बिहार SIR मामले पर कांग्रेस ने किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए…