केन्या एयरपोर्ट्स प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि केन्या सरकार ने अडानी समूह के साथ हुआ 238 अरब शिलिंग का हवाई अड्डा नवीनीकरण समझौता आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है।
यह समझौता जोमो केन्याटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के उन्नयन और आधुनिकीकरण से संबंधित था, जो देश का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। समझौते के रद्द होने के बाद अब प्रस्तावित विस्तार और आधुनिकीकरण योजना पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत आगे नहीं बढ़ेगी।
मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए केन्या उच्च न्यायालय ने 6 मई 2026 की तिथि निर्धारित की है, जिस दिन आगे की दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
इस निर्णय के बाद केन्या में हवाई अड्डा बुनियादी ढांचे के विकास, बड़े राष्ट्रीय परियोजनाओं में विदेशी निवेशकों की भूमिका तथा नैरोबी में हवाई यात्रा और माल परिवहन व्यवस्था पर संभावित प्रभाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
आगामी सुनवाई के बाद स्थिति और स्पष्ट होने की संभावना है।
