फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोला सर्कोज़ी जेल में बंद: लीबिया फंडिंग केस में पाँच साल की सजा

2007 के चुनाव अभियान में गद्दाफी शासन से अवैध चंदा लेने के आरोप; यूरोपीय संघ के किसी पूर्व प्रमुख के जेल जाने का पहला मामला

पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोला सर्कोज़ी (70) मंगलवार को पेरिस की ला साँते (La Santé) जेल पहुंचे, जहाँ उन्होंने अपनी पाँच वर्षीय सजा की शुरुआत की। अदालत ने उन्हें 2007 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में लीबिया के पूर्व शासक मुअम्मर गद्दाफी से कथित तौर पर अवैध चुनावी चंदा लेने की साजिश में “आपराधिक षड्यंत्र” (Criminal Conspiracy) का दोषी पाया था।

25 सितंबर 2025 को पेरिस की एक अदालत ने सर्कोज़ी को पाँच साल की सजा के साथ €100,000 का जुर्माना और सार्वजनिक पद पर पाँच वर्ष तक प्रतिबंध का आदेश सुनाया था। अदालत ने इसे फ्रांसीसी लोकतंत्र के लिए “ऐतिहासिक क्षण” बताया।

जेल रवाना होने से पहले समर्थकों से बोले—‘मैं निर्दोष हूँ’

मंगलवार सुबह सर्कोज़ी अपनी पत्नी कार्ला ब्रूनी-सर्कोज़ी का हाथ थामे पेरिस स्थित अपने घर से निकले। समर्थकों ने “निकोला, निकोला” के नारे लगाए। उन्हें पुलिस वाहन से सीधे ला साँते जेल ले जाया गया। सुरक्षा कारणों से उन्हें अलग (सिंगल) कक्ष में रखा गया है।

सोशल मीडिया पर सर्कोज़ी ने लिखा—

“आज एक पूर्व राष्ट्रपति नहीं, बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति को बंद किया जा रहा है।”

फ्रांस के इतिहास में पहली बार कोई पूर्व राष्ट्रपति जेल में

यह पहली बार है जब आधुनिक फ्रांस का कोई पूर्व राष्ट्रपति जेल की सजा काट रहा है। यूरोपीय संघ के किसी सदस्य देश के पूर्व प्रमुख के जेल जाने का भी यह पहला मामला है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला फ्रांस में राजनीतिक जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता पर नई बहस छेड़ सकता है।

अपील लंबित, फिर भी जेल में रहेंगे सर्कोज़ी

सर्कोज़ी ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है और इसे “न्यायिक घोटाला” बताया है। इसके बावजूद अदालत ने आदेश दिया कि अपील प्रक्रिया पूरी होने तक भी सजा लागू रहेगी। फ्रांसीसी न्याय मंत्री के अनुसार, सर्कोज़ी को सुरक्षा कारणों से विशेष सुविधा दी जाएगी, लेकिन वे आम कैदी की तरह ही नियमों के अधीन रहेंगे।

फ्रांस के लिए एक प्रतीकात्मक क्षण

यह फैसला फ्रांस की न्याय व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह केवल एक व्यक्ति की सजा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति—चाहे वह राष्ट्रपति ही क्यों न रहा हो—समान है।