महाराष्ट्र सरकार को स्विट्जरलैंड स्थित सेवा प्रदाता SKAAH GmbH ने 1.58 करोड़ रुपये के बकाया बिल को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। यह बिल जनवरी 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य मंत्रियों व अधिकारियों के लिए दी गई आतिथ्य सेवाओं से संबंधित है।
यह नोटिस 28 अगस्त को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC), मुख्यमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, और WEF को भेजा गया था। नोटिस में MIDC पर भुगतान में देरी का आरोप लगाते हुए कंपनी ने कहा कि कई बार अनुस्मारक देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया, जिससे SKAAH GmbH को आर्थिक नुकसान हुआ है। कंपनी ने बताया कि उन्होंने प्रारंभिक योजना से अधिक व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान कीं और विश्वास में बिना तुरंत भुगतान के सेवाएं जारी रखीं, लेकिन अब वे ब्याज सहित बकाया राशि की मांग कर रहे हैं।
विपक्षी नेताओं, विशेषकर शिवसेना (UBT) के आदित्य ठाकरे और राकांपा के विधायक रोहित पवार, ने सरकार पर इस दौरे में अत्यधिक खर्च करने का आरोप लगाया है। पवार ने चिंता व्यक्त की कि ऐसे कदम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर महाराष्ट्र की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
उद्योग मंत्री उदय सामंत ने नोटिस मिलने की पुष्टि की, लेकिन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया है और उनकी कानूनी टीम इस नोटिस का उचित उत्तर देगी।
कंपनी ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया तो यह मामला भारत और स्विट्जरलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है।
