कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए 11,72,240 कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपये का उत्पादकता से जुड़ा बोनस (Productivity Linked Bonus) मंजूर किया है। इसके साथ ही, प्रमुख बंदरगाहों और डॉक लेबर बोर्डों के कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े इनाम योजना (Productivity Linked Reward Scheme) में भी संशोधन किया गया है, जिससे 20,704 कर्मचारियों को लाभ होगा। इसका उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “रेलवे के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए कैबिनेट ने 2,029 करोड़ रुपये के उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी है, जिससे 11,72,240 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।”
कैबिनेट ने 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए प्रमुख बंदरगाहों और डॉक लेबर बोर्डों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए मौजूदा उत्पादकता से जुड़े इनाम (PLR) योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय से लगभग 20,704 कर्मचारियों को लाभ होगा और इसके लिए 200 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय आवंटन किया गया है।
संशोधित PLR योजना के तहत, अब इनाम की गणना अखिल भारतीय प्रदर्शन की बजाय बंदरगाह-विशिष्ट प्रदर्शन पर आधारित होगी, जिससे बंदरगाहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। व्यक्तिगत बंदरगाह प्रदर्शन के लिए वेटेज 2025-26 तक धीरे-धीरे 50% से बढ़ाकर 60% किया जाएगा, जबकि अखिल भारतीय प्रदर्शन का वेटेज 40% तक कम किया जाएगा। बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा 7,000 रुपये प्रति माह तय की गई है। इस संशोधन का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और बंदरगाह क्षेत्र में बेहतर औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देना है। PLR योजना पारंपरिक रूप से प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के प्रबंधन और श्रमिक संघों के बीच हुए समझौतों पर आधारित एक इनाम प्रणाली रही है, जो वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर श्रमिकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
