रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाने के लिए 240 ई-बसों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। ये बसें राजधानी रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई में चलाई जाएंगी। यह स्वीकृति प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर मिली है। योजना के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50, और कोरबा के लिए 40 ई-बसों की मंजूरी दी गई है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर यह स्वीकृति दी गई है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि इस योजना के तहत बसों की खरीद और संचालन के लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता देगी, जिसमें बस डिपो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी खर्च किया जाएगा। तीन प्रकार की बसें – स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी – विभिन्न शहरों में चलाई जाएंगी।
श्री साव ने बताया कि ई-बस सेवा से छत्तीसगढ़ के शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और पर्यावरण का संरक्षण होगा, क्योंकि ये बसें कम कार्बन उत्सर्जन करती हैं और ऊर्जा की खपत भी कम होती है। नागरिकों को किफायती, भरोसेमंद और आरामदायक परिवहन सुविधा मिलेगी।
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत शहरों को जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या दी गई है। रायपुर को 100 मीडियम बसें, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम बसें, बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी बसें तथा कोरबा को 20 मीडियम और 20 मिनी बसें स्वीकृत की गई हैं।
इस योजना में बसों के क्रय और संचालन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी को दी जाएगी। बसों के तय किलोमीटर से कम चलने पर केंद्रीय सहायता भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी। योजना के तहत हर तीन महीने में बसों के संचालन का हिसाब देना अनिवार्य होगा और थर्ड पार्टी ऑडिट भी किया जाएगा ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
